सरकार इसकी अधिसूचना थोड़ी देर से जारी करें लेकिन सैलरी में एवं भत्तौ में बढ़ोतरी का असर जनवरी 2026 से देखा जा सकता है और बता दे की इससे केंद्र सरकार में करीब 50 से 60 लख कर्मचारी को लाभ मिल सकता है
8th Pay Commission केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी हैं ज्वाइंट कंसल्टिव मशीनरी (JCM) के अध्यक्ष ने साफ कहा है की आठवें वेतन की घोषणा में कुछ देरी क्यों ना हो लेकिन यह जनवरी में पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा। सांप देखा जा सकता है कि उनका तर्क है कि हर वेतन आयोग का लाभ तय समय में ही दिया जाता है और कर्मचारी इसका पिछला बकाया भी मिलना चाहिए यानी भले ही सरकार इसकी अधिसूचना थोड़ी देर से जारी करें लेकिन सैलरी एवं पत्तों में बढ़ोतरी जनवरी 2026 से गिना जाएगा आपको बता दें कि केंद्र सरकार के करीब 50 से 60 लाख पेंशन होगी सीधे लाभांवित होंगे।
क्या है सूचना
आपको बता दे की सचिव शिव गोपाल मिश्रा नेशनल काउंसलिंग ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी(NC-JCM) से बातचीत में कही है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारीयौ और पेंशनभोगियों में वेतन वृद्धि और पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा जनवरी 2026 से ही लागु होनी चाहिए भले इसकी घोषणा यह लागु करने में कुछ देरी क्यों ना हो। अपने अनुभव को साझा करते हुऎ उन्होंने कहा की वेतन बढ़ोतरी में प्रभावि तिथि 10 साल से आगे बढ़ाई नहीं जा सकते हैं या यू समझे कि 7वें वेतन आयोग की तरह वेतन के आयोग के फायदे भी जनवरी 2026 से गिने जा सकते हैं।
अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ के महासचिव मिश्रा जी ने कहा कि “इस प्रक्रिया में समय लगने की संभावना है आयोग का गठन किया गया है और वह हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करेंगे और फिर अपनी सिफारिश से प्रस्तुत करेंगे। फिर से सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाएगा….. हमारा यह कहना है कि आयोग देरी के बावजूद, वेतन वर्दी को प्रभावि तिथि 1 जनवरी 2026 को होनी चाहिए।” सातवें वेतन आयोग के उदाहरण देते हुए, मिश्रा जी ने याद दिलाया कि तब वे वेतन आयोग में वृर्दी का उदाहरण देते हुए मिश्रा जी ने याद दिलाया कि तब वेतन वेतन वर्दी 1 जुलाई 2016 को लागू की गई थी लेकिन कर्मचारियों को जनवरी 2016 से शुरू होने वाले 6 माह के बकाया भुगतान भी किया गया था इसी तरह कर्मचारियों को इस बार भी बकाया मिलना चाहिए।
क्या संभावना हो सकती है।
8वें वेतन आयोग की जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है और मुद्रास्फीति दर 6 से 7% रहने का अनुमान लगाया जा सकता है एम्बिट इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज की एक रिपोर्ट के अनुसार आयोग की तरह वेतन आयोग में 30 से 34% की अपेक्षित वृद्धि होना है की उम्मीद कर्मचारी रख सकते हैं। हालांकी सरकार ने अभी तक इस बारे में कोई अधिकारिक सूचना प्रेषित नहीं की गई है हालांकी नई सैलेरी स्ट्रक्चर मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास के अनुसार समायोजित करने की संभावना है और सभी पदों पर समान पारिश्रमिक में सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है सरकार भत्तौ में भी तथा वेतन वर्दी में तो सुनिश्चित करेगी ही।
