नई दिल्ली, 24 अगस्त – व्यापार और निजी पार्सल भेजने पर बड़ा असर डालते हुए डाक विभाग ने 25 अगस्त 2025 से अमेरिका के लिए सभी डाक सेवाएँ अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। विभाग ने इस निर्णय के पीछे नए अमेरिकी सीमा शुल्क नियमों से उत्पन्न हुई “संचालन संबंधी चुनौतियों” को कारण बताया है।
यह कदम अमेरिकी प्रशासन द्वारा 30 जुलाई को जारी कार्यकारी आदेश संख्या 14324 के बाद आया है, जिसके तहत अब तक लागू आयातित वस्तुओं पर 800 अमेरिकी डॉलर तक की ड्यूटी-फ्री छूट समाप्त कर दी गई है। नए नियम 29 अगस्त से लागू होंगे और इसके बाद अमेरिका जाने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय पार्सल सीमा शुल्क नियमों के दायरे में आ जाएंगे।
संचार मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया, “अमेरिका के लिए भेजे जाने वाले सभी डाक पार्सल, चाहे उनकी कीमत कुछ भी हो, अब कस्टम ड्यूटी के दायरे में आएंगे। केवल पत्र/दस्तावेज़ और 100 अमेरिकी डॉलर तक के गिफ्ट आइटम को ही छूट मिलेगी।”
हालांकि यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) ने 15 अगस्त को प्रारंभिक दिशानिर्देश जारी किए थे, लेकिन कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाएँ, जैसे “योग्य पक्षों” की नियुक्ति जो शुल्क एकत्रित और जमा करेंगे, अभी भी स्पष्ट नहीं हैं। इसी कारण अमेरिका जाने वाली एयरलाइंस ने 25 अगस्त के बाद डाक पार्सल स्वीकार करने में असमर्थता जताई है।
यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ रहा है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, साथ ही भारत द्वारा रूस से तेल आयात पर अतिरिक्त 25% दंडात्मक शुल्क लगाने की चेतावनी दी, जिससे कुछ आयातों पर कुल शुल्क बढ़कर 50% तक पहुँच गया।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम का सबसे ज्यादा असर छोटे निर्यातकों और व्यक्तिगत पार्सल भेजने वालों पर पड़ेगा, क्योंकि वे मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय डाक सेवाओं पर निर्भर रहते हैं।
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इस मुद्दे पर कहा, “हमारे कुछ रेड लाइन्स हैं। यह हमारे किसानों और छोटे उत्पादकों के हितों से जुड़ा मामला है। इस पर हम कोई समझौता नहीं कर सकते।”
इस अस्थायी रोक ने भारत-अमेरिका संबंधों में बढ़ते तनाव को और उजागर कर दिया है तथा छोटे व्यापारियों और व्यक्तियों के लिए चिंता बढ़ा दी है।
