-1दिल्ली।
8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार द्वारा संकेत दिए जाने के बावजूद अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इससे देशभर के 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख से अधिक पेंशनर्स में निराशा और चिंता का माहौल है।
कर्मचारी संगठनों ने सरकार पर दबाव बनाते हुए स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। नेशनल काउंसिल (JCM) के स्टैंडिंग कमेटी सदस्य शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि सरकार को वेतन आयोग के गठन पर तुरंत विचार करना चाहिए।
संगठनों की प्रमुख 3 मांगें:
- डीओपीटी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए – ताकि अफवाहें खत्म हों और कर्मचारियों का सरकार में विश्वास बना रहे।
- पेंशनर्स को समान अधिकार मिले – वेतन संशोधन का लाभ न केवल कर्मचारियों बल्कि पेंशनर्स को भी दिया जाए।आयोग का गठन जल्द हो – ताकि रिपोर्ट समय पर आ सके और 2026 से पहले इसे लागू किया जा सके।
- आयोग का गठन जल्द हो – ताकि रिपोर्ट समय पर आ सके और 2026 से पहले इसे लागू किया जा सके।
शिव गोपाल मिश्रा ने अपने पत्र में बताया कि जनवरी 2025 में कार्मिक मंत्रालय को जानकारी दी गई थी कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन पर सैद्धांतिक सहमति दी है, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है।
कर्मचारी संगठनों ने चेताया है कि यदि सरकार ने जल्द कोई कदम नहीं उठाया, तो वे व्यापक आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। पेंशनर्स संगठनों ने भी साथ देने का ऐलान किया है।
कुल मिलाकर, कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर अब केंद्र सरकार के अगले कदम पर टिकी है।